Den genomsnittliga hyreshöjningen blir 5,3% från 1 april 2024. Årets justering av hyrorna fick beslutas av Hyresmarknads-kommittén, som består av ledamöter från Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen. Detta berodde på att vi och Hyresgästföreningen inte kunnat enas i de lokala förhandlingarna trots flera möten.
Vi och Hyresgästföreningen har dock enats om en differentiering av hyreshöjningen. Höjningen blir i genomsnitt 5,3%. För en lägenhet med en månadshyra på 7 000 kr innebär höjningen en ökning med 371 kr i månaden. Höjningen gäller från 1 april och tas ut retroaktivt mellan juli och september.
Varför måste hyrorna höjas varje år?
Hyresintäkterna är vår huvudsakliga intäkt. Den måste långsiktigt utvecklas så att den täcker kostnader för förvaltning och underhåll av fastigheterna. Detta för att bostäderna ska kunna hålla en bra standard för både nuvarande och framtida hyresgäster.
Ett visst överskott från förvaltningen måste också generera en viss avkastning för att verksamheten ska kunna motiveras vara affärsmässig och inte konkurrenssnedvridande i förhållande till andra hyresvärdar. Eftersom Kungälvsbostäder är en stiftelse, går våra hyresintäkter oavkortat till
att driva vår verksamhet. Vi lämnar ingen avkastning till någon ägare.
Hyresjusteringen för i år är högre än den varit tidigare år. Anledningen till detta är att kostnadsökningarna varit högre än tidigare, vilket bolaget behöver hantera på ett rimligt sätt. Kostnadsökningarna berör allt från reparationer och underhåll till rejält höjda taxor för värme, vatten och el. Men framförallt är det de stora räntekostnaderna som påverkar.
- Det har varit en svår förhandling i år. Anledningen till att vi fick ta hjälp av Hyresmarknadskommittén är det har varit och fortfarande är utmanande tider med stora kostnadsökningar. Vi är väl medvetna om att det även är tuffa tider för våra hyresgäster och att vi inte kan ta ut de hyreshöjningar som vi egentligen skulle behöva, säger Bettina Öster Tunberg, VD Kungälvsbostäder.